यूपी में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को लेकर महाराजगंज जिले के ऐडवोकेटऔर मानवाधिकार कार्यकर्ता विनय कुमार पांडे एक बार फिर पुलिस सुधार के कदम के लिए 6096 ऑब्लिक 2022 विनय कुमार पांडे एडवोकेट बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड थ्री अदर के नाम से जनहित याचिका उच्च न्यायालय प्रयागराज में दाखिल किया है। इस याचिका में अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश शासन से मांग की है कि वह उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद में जनपद स्तर पर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी तथा राज्य स्तर पर राज्य पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन करें। इससे पहले 2015 में अधिवक्ता विनय कुमार पांडे ने उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने को लेकर भी जनहित याचिका दाखिल किया था। जिसमें इनको पूर्ण सफलता मिली थी।
जानें क्या है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी – पुलिस वालों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस में भर्ती किया जाता है, उनको भर्ती के समय यह प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि वे सभी नागरिकों से बिना भेदभाव के ईमानदारी से सेवा करेंगें।परंतु कभी-कभी पुलिस वाले अपने पद का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करते हैं। पुलिस द्वारा किये गए अत्याचार से निवारण के लिए व् लोगो को परेशान करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह मामले में, कहा कि हर राज्य में जिला स्तर पर एकपुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी या पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाना चाहिए। जो सभी पुलिस शिकायत के मामलों को देखेगी और जो भी सजा होगी। वह कानून के हिसाब से दी जा सकती है।उच्चतम न्यायालय ने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन किया ताकि पुलिस अपनी शक्ति का गलत तरह से इस्तेमाल न करे सके और बिना किसी वजह के लोगो परेशांन करे। PCA में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की टीम के द्वारा इस में आने वाली शिकायतों की जांच की जाती है और जो भी पुलिस वाला जांच में दोषी पाया जाता है उसे PCA के द्वारा सजा दी जाती है, जरूरत पड़ने पर निलंबित भी किया जा सकता है।यह पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पुलिस अधिकारी / सिपाही के खिलाफ की गयी शिकायत को सुनता है और उसका समाधान करता है।
कब पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते है – यदि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि पुलिस हिरासत में किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। यदि कोई पुलिस वाला अपनी शक्ति का गतल इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की संपत्ति पर जबरन कब्ज़ा कर लेता है या करने की कोशिश करता है। यदि पुलिस द्वारा जबरन वसूली की जाती है।