प्रदेश के मुखिया CM योगी ने किसानो के हक़ में बड़ा कदम उठाया है, उन्होने सख्ती के साथ ये साफ़ कर दिया है की उत्तर प्रदेश के किसानो का बिजली बिल बकाया होने पर उनका बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। इसके साथ ही उन्होने कहा की किसानो का बिजली कनेक्शन काटने पर सम्बंधित कार्मिक के खिलाफ कार्यवाई की जाएगी। CM योगी ने ये फैसला प्रदेशभर में चल रहे बकाया बिजली बिल कलेक्ट करने के नाम पर ज़बरदस्ती किसानो के कनेक्शन कटाने की शिकायत के बाद लिया है।
मंगलवार को CM की बैठक में आगरा और अलीगढ मंडल के भाजपा संसद और विधायकों ने एक स्वर में किसानो के इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने रखा था। इस बैठक में मुखयमंत्री ने आये हुए जान प्रतिनिधियों से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सहयोग के लिए जिला स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने को कहा।
CM की बैठक में बिजली विभाग पर निकला गुबार
CM आवास पर आयोजित इन्वेस्टर्स समिट को बढ़ावा देने वाले बैठक में भाजपा के जनप्रतिनिधियों एक स्वर में बिजली विभाग के खिलाफ बरस पड़े। उन्होने बिजली विभाग पर आरोप लगते हुए CM योगी को बताया के किसानो के ट्यूबवेल पर लगे बिजली कनेक्शन को बिल बकाया होने की वजह से विभाग के कर्मचारी तुरंत काट दे रहे हैं। उन्होने बताया की किसानो को इस सम्बद्ध में कोई नोटिस दिए बिना ही कार्यवाई की जा रही है किसानो से वसूली भी की जा रही है।
किसानों का हित संरक्षण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता : CM
मामले पर CM योगी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों का हित संरक्षण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। किसानो को राहत देते हुए उन्होने कहा की बिजली बकाया होने के कारण किसी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
बिजली विभाग द्वारा किसानो का बिजली कनेक्शन काटा जाना कतई स्वीकार नहीं है। भविष्य में इस तरह के मामलों की शिकायत आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होने कहा कि खेती-किसानी में बिजली के उपयोग पर किसानों को देय सब्सिडी का लाभ उन्हें अवश्य मिलाना चाहिए।
जनप्रतिनिधि जिले में बने निवेश ब्रांड एम्बेसडर : CM
CM आवास पर हुए बैठक में मुख्यमंत्री ने सांसदों और विधायकों से जिले में निवेश ब्रांड एम्बेसडर बनने को कहा। उन्होने कहा कि जान प्रतिनिधियों के सहयोग से यह इन्वेस्टर्स समिट नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। दुनियाभर के निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित हैं।
उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिल रहे लाखों करोड़ का निवेश वर्ष 2027 तक प्रदेश को दस खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा। इसके लिए उन्होने जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया कि जिला स्तर पर भी इन्वेस्टर्स समिट आयोजित कर उसका नेतृत्व करें।